विराटनगर । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा गार्मेन्ट उद्योगी, व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा संकट आउन लागेको संकेत गरे । उद्योगीको भनाइ थियो, ‘नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकसित हुँदा गार्मेन्ट क्षेत्रमा ठुलो संकट आउँदैछ । त्यसको लागि सरकारले आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्छ ।’
त्यसमध्ये एक जना थिए गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालक देवराज दाहाल । उनले भने, ‘यहाँ समस्या लिएर आउने होइन समाधान दिन सक्नु पर्छ । गार्मेन्ट उद्योग संकटको डिलमा छ ।’ उनले मात्रै होइन कार्यक्रममा सहभागीहरू धेरैले संकटको डिलमा उद्योग क्षेत्र रहेको दोहोर्याए । के नेपाल विकसित मुलुक बन्दा गार्मेन्ट उद्योग क्षेत्र संकटमा जाँदैछ ? उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत नेपालको स्तरोन्नति पश्चात् अतिकम विकसित मुलुकले पाउँदै आएको भन्सार छुट तथा कोटारहित बजार पहुँचको सुविधा कटौती हुने भएपछि उत्पादन तथा निर्यातमा ह्रास आउनसक्नुका साथै अन्य चुनौती हुने बताउँछन् ।
उद्योगीहरूले भनेजस्तै नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन र रोजगारीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको धागो, कपडा तथा तयारी पोसाक क्षेत्र अहिले संकटको डिलमा आइपुगेको एक अध्ययनले पनि देखाएको छ । सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यो क्षेत्रले ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक झट्का व्यहोर्नुपर्ने देखिएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेलले गरेको एक अध्ययन अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाइरहेको भन्साररहित पहुँच र व्यापारिक सुविधाहरूमा कटौती हुने भएकाले यस क्षेत्रमा धक्का लाग्ने भएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९४ देखि २००३ सम्म यो क्षेत्रले वार्षिक १२.१५ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । तर, सन् २००३ देखि २०२२ सम्मको अवधिमा निर्यातमा वार्षिक ४.८८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ ।
सन् २००३ मा कोटा प्रणाली खारेज भएपछि अमेरिकी बजारमा नेपाली गार्मेन्टको पहुँच झनै घट्यो । सन् २००३ मा नेपालको कुल तयारी पोसाक निर्यातमा अमेरिकाको हिस्सा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो, जुन सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा घटेर करिब १६.९७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । हाल युरोपेली संघ नेपाली गार्मेन्टको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । जहाँ झन्डै ४८ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुने गरेको छ । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरदेखि एलडिसी समूहबाट बाहिरिँदै छ । यसले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा महँगो बनाउनेछ ।
_Pv9QPfbFTi.jpg)
स्तरोन्नतिपछि नेपालको कुल निर्यात ४ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्ने खरेलको निष्कर्ष छ । यो सम्भावित घाटाको ७० प्रतिशत हिस्सा टेक्सटायल र गार्मेन्ट क्षेत्रले मात्र व्यहोर्नुपर्नेछ । ‘यस क्षेत्रमा कार्यरत करिब १ लाख २५ हजार जनाले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा ६८ हजार महिला र ५६ हजार पुरुष छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा १ लाख ३२ हजार रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ठुलो हिस्सा (करिब ९५ प्रतिशत) गार्मेन्ट क्षेत्रकै हुने देखिन्छ । यसले यो क्षेत्र कति जोखिममा छ भन्ने प्रस्ट पार्छ,’ खरेलले भने ।
नेपाली गार्मेन्ट उद्योगका लागि अर्को ठुलो चुनौती रुल अफ ओरिजिन (कच्चा पदार्थको उत्पत्तिको नियम) हो । हाल नेपालले तेस्रो मुलुकबाट कपडा आयात गरेर तयारी पोसाक बनाई निर्यात गर्दा पनि सहुलियत पाइरहेको छ । तर, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि युरोपेली संघको जीएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि डबल ट्रान्सफर्मेसन (धागोदेखि कपडा र कपडादेखि गार्मेन्टसम्म नेपालमै वा तोकिएको क्षेत्रमा बन्नुपर्ने) अनिवार्य हुनेछ ।
हाल नेपालका ६६.७ प्रतिशत निर्यातमूलक उद्योगहरू आयातित कपडामा निर्भर छन् । जसमा ४६ प्रतिशत कपडा चीनबाट र ५४ प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको छ । जिएसपी प्लस अन्तर्गत भारतबाट आयातित कपडामा रिजनल कुमुलेसनको सुविधा मिले पनि चीनबाट आउने कच्चा पदार्थमा यस्तो सुविधा नहुन सक्छ । जसले नेपाली गार्मेन्टलाई युरोपेली बजारमा महँगो बनाउने खरेलको दाबी छ ।
सावटीले २८ वटा गार्मेन्ट उद्योगमा गरेको सर्वेक्षणले केही रोचक र चिन्ताजनक तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योगहरूमध्ये ६८ प्रतिशत मध्यम, २५ प्रतिशत ठुला र ७ प्रतिशत साना उद्योग छन् ।
उद्योगहरूले दक्ष श्रमिकको अभाव खेपिरहेका छन् । काठमाडौँमा बसोबासको लागत उच्च हुनु र पारिश्रमिकले जीवनयापन कठिन हुनुले श्रमिकहरू टिक्ने अवस्था छैन । केवल ३२.१ प्रतिशत उद्योगले मात्र आफ्ना श्रमिकलाई औपचारिक करार पत्र दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने उद्योगको संख्या पनि ३२.१ प्रतिशत मात्रै छ । अधिकांश उद्योगमा ‘पिस–रेट’ (कामको आधारमा पैसा) प्रणाली लागू छ, जसले श्रमिकको आम्दानीमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।
आधुनिक व्यापारको मेरुदण्ड मानिने ई–कमर्समा नेपाल निकै पछाडि छ । सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये केवल एक फर्मले मात्र अनौपचारिक रूपमा ई–कमर्समार्फत थोरै सामान बेच्ने गरेको पाइएको छ । उद्यमीहरूका अनुसार यदि ई–कमर्सका अवरोधहरू हट्ने हो भने निर्यातमा थप २५–३५ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्छ ।
_QKhYhTyHtt.jpg)
तर, नेपालमा पेपाल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे नहुनु, उच्च हुलाक/कुरियर शुल्क, बैंकिङ प्रक्रियाको जटिलता र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा नेपाली ब्रान्डहरू सिधै विश्वका उपभोक्तासम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
नेपाली गार्मेन्ट उद्योगहरू अझै पनि मूल्य श्रृङ्खलाको तल्लो तहमा छन् । करिब ७१ प्रतिशत उद्योगहरू एफओवी–फूल प्याकेज मोडलमा काम गर्छन् भने आफ्नै ब्रान्ड भएका उद्योगहरू केवल ४.२ प्रतिशत मात्र छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै सम्पर्क स्थापित गर्न नसक्नु, मार्केटिङमा ठुलो लगानीको अभाव र फेसन ट्रेन्ड पहिचान गर्न नसक्नु नेपाली उद्योगका कमजोरी हुन् । त्यस्तै, नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएको अल्लो र गाँजा जस्ता प्राकृतिक रेशालाई कपडामा रूपान्तरण गर्ने प्रविधि र प्रशोधन केन्द्रको चरम अभाव छ ।
नेपालले परम्परागत बजारबाहेक अन्य देशहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हाल नेपालले निर्यात गरिरहेकै वस्तुहरूको विश्वव्यापी माग हेर्दा युरोपेली संघ (१६२ अर्ब डलर), अमेरिका (७३ अर्ब डलर), जापान (२० अर्ब डलर) र बेलायत (१७ अर्ब डलर) मा ठुलो सम्भावना छ ।
प्रतिवेदनमा मूल्यमा मात्र प्रतिस्पर्धा नगरी गुणस्तर, डिजाइन र समयमै डेलिभरीमा ध्यान दिनुपर्ने, युरोपेली र अमेरिकी बजारका लागि वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन मापदण्डहरू पूरा गर्नु अनिवार्य भइसकेको, बेलायत, ईयू, क्यानडा र जापानले स्तरोन्नतिपछिको ३ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन सुविधा दिएको र यस अवधिलाई नेपालले उत्पादन क्षमता बढाउन र नयाँ व्यापार सम्झौता गर्न प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै सरकारले दिँदै आएको निर्यात अनुदान र सहुलियतहरूको प्रभावकारिता पुनरावलोकन गरी यसलाई उत्पादकत्व वृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
