लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशन विवाद संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ, २८ साउन । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा लगेर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो । “यी विषयलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवं संसदीय लोकतन्त्रका मान्यताको रोहमा हेरिनु आवश्यक देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक इजलासबाट २०७७र११र११ मा र २०७८र३र२८ मा भएका फैसलाको परिप्रेक्षमा समेत यी विषय हेर्नुपर्ने भएबाट प्रस्तुत विवादको निरुपण संवैधानिक इजालसबा हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलकोतर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले यही साउन २५ गते उक्त विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

त्यसअघि, अधिवक्ता प्रवेश केसीले सोही मागमा रिट निवेदन ल्याउँदा सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण र हकदैया नपुग्ने उल्लेख गर्दै दर्ता अस्वीकार गरेको थियो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले यही २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

IME Remittance