काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निष्पक्षता र तटस्थताबारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएका छन् । उनले त्यसलाई संस्थागत स्वरूप दिन संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विवादरहित ढंगले संवैधानिक इजलास पुनर्गठनको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था थप्न सहमति भयो,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्ये कसैले स्वार्थको द्वन्द्व वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भए त्यसलगत्तैको अर्का वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्ने सहमति भएको हो ।’कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार संवैधानिक इजलास सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलासमा बस्न आफूहरूलाई अप्ठेरो नभएको बेहोराको आदेश लेखेपछि न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा केसी र श्रेष्ठको संलग्नताले ‘न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति देखिएको’ भन्दै आफूहरू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । त्यसपछि इजलासमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने र २३ गते फेरि मुद्दाको सुनुवाइ हुने भनी आदेश गरे । उनले भने, ‘अब यसपछि पक्ष/विपक्षको कुरा नहोस् ।’न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यसअघिको मुद्दामा गरेको फैसला तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी आदेशका कारण कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार प्रश्न उठाएका थिए ।
इजलास नबसेको दिन सोमबार पनि संवैधानिक इजलासमा रहेका र संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच छलफल भयो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूले पनि भर्चुअल छलफल गरी प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्ने र वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको माग गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोमबार असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले भने कुनै निर्णय गरेनन् ।सोमबारकै निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्ने प्रयास गरेका सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन आबद्ध कानुन व्यवसायीले मंगलबार बिहान अदालत खुलेपछि ११ बजे मात्रै त्यो मौका पाए । भेटमा कानुन व्यवसायीहरूले विधि र पद्धति नभएकाले संवैधानिक इजलास गठनमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए ।
कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीशबाट तजबिजी अधिकार प्रयोग हुँदा बारम्बार प्रश्न उठेकाले सैद्धान्तिक रूपमै समाधानमा जानुपर्ने सुझाव दिए । ‘समग्र न्यायपालिकाको साखमाथि प्रश्न उठेकाले न्याय गरे पनि न्याय नदेखिने अवस्था भयो, त्यसैले वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नु नै अहिलेको समाधान हो भनेर हामीले कुरा राख्यौं,’ घिमिरेले भने, ‘के गर्ने, एउटा सिद्धान्तले काम गरोस् भन्यौं ।’जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यसको मर्म रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न तयार रहेको बताए । उनी वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रावधान संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी नियमावलीमा थप्न सहमत जनाए । एक साताभित्र न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर संविधानको भावनाअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।छलफल चलिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई डाकेर संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले बुधबार नै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी हुने पूर्ण बैठक बोलाउने पनि बताएका छन् ।संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा उनले तोकेका अरू चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । त्यही धाराअनुसार २०७२ सालमा जारी भएको संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीशले के आधारमा इजलासका अरू न्यायाधीश चयन गर्ने भन्नेबारे केही उल्लेख छैन । त्यही कारण प्रधानन्यायाधीशले तजबिजी अधिकारबाट संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्ने परम्परा छ ।
मंगलबारको छलफलमा मुख्य विषयवस्तुमा सहमति भएपछि कानुन व्यवसायीहरूले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिरहेको अहिलेको इजलास र त्यसमा कानुन व्यवसायीहरूको असहमतिका कारण सिर्जित ‘द्वन्द्व’ बारे के गर्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशलाई सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यो विषय न्यायाधीशद्वयको अधिकारको कुरा भन्दै आफूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीले बताए । ‘इजलासमा राखिसकेपछि बस्ने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । उहाँहरूको मर्यादा पनि हुन्छ । मैले त केही गर्न सक्दिनँ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘अहिले यही इजलासलाई सुनुवाइ गर्न दिएर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न दिऊँ । अन्तिम सुनुवाइ गर्नुभन्दा अघि इजलास पुनर्गठनका बेला मैले तपाईंहरूले दिएको सुझावमा ध्यान पुर्याउँछु ।’ कुराकानी टुंगिएपछि कानुन व्यवसायी बाहिर निस्किएका थिए ।
