जातीयता भित्र अल्झिएको हाम्रो समाज : के छ त संविधानमा व्यवस्था ?

    

– अधिवक्ता सरस्वती सुवेदी, कृष्ण शर्मा,

हामी मानिसले आफू आफैँलाई प्राणी जगत कै सर्वश्रेष्ठ, चेतनशील तथा विवेकशिलताको पगरी गुथाइरहँदा के हामीले आफूले भने जस्तै प्राणीको व्यवहार मानिस मानिसबीच गरिरहेका छौँ त ? यसमा हाम्रो विवेकमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
वर्णभेद, रङ्गभेद, लिङ्गभेद, तथा जातीय भेदका आधारमा हुने घटना परिघटनाको सामाजिक विकास क्रमका विभिन्न कालखण्डमा विश्वका प्राय देशमा बहस सिर्जना हुदै आइरहेको छ । यस्ता समस्या न्युनिकरण गर्ने दिशामा सङ्क्रमणकालिन न्याय प्रणालीमार्फत विभिन्न ऐन नियम प्रयोगमा आउने गरेका छन् । अहिले विकसित मानिएका जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा पनि सामाजिक विकृति र विसङ्गतिले समाजलाई विक्षिप्त रुपमा नगिजोलेको होइन तर उनिहरुले न्याय र विकासको उद्देश्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखि समस्याको समाधान गरेको देखिन्छ ता पनि छिट्फुट घटना भने अझै नभएका होइनन् ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित देशहरु भने सामाजिक विकृति एबं विसङ्गतिले मानव जातिको वृद्धिविकासमा नै ठुलो धक्का पुगेको छ । विभेदका घटना बेलाबेलामा निस्किरहन्छन् । अहिले नेपालमा पनि जातीयताको आधारमा भएको भेद्भावका घटनाले हाम्रो सामजमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ । घर भाडा लिने र दिने बीचको सम्वादलाई लिएर यो घटना बाहिर आएको छ । हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने तर त्यस भित्र लुकेको गहिरो हाम्रो समाजको मानसिकता छताछुल्ल पोखिएको छ ।

“सभ्य प्राणी मानिने तपाईँ हामी विवेकशिल मानिसले विगतमा भएका कमि कमजोरीबाट पाठ सिक्दै समावेशिताको मर्मलाई मनन गर्दै मानवतावादी समाज निर्माण गर्नका लागि कोठा र कोटाको विवादभन्दा माथि उठेर स्वस्थ बहस सिर्जना गरी ज्ञानको आदानप्रदान गर्दै मानव जगतलाई अग्रगामी व्यवस्थापन गरौँ ।”

हाम्रो नामको पछाडि राखिने थरको आधारलाई लिएर मानिस मानिस बीच गरिने भेद्भावपूर्ण कार्य खेदजनक छ । आफ्नो थर हामीले निश्चिन्त भएर भन्न सकौँ यसलाई हामीले गर्ववोध र हिनतावोधको रुपमा लिइनु पर्ने कुनै जरुरत नहोला । यो केवल पहिचानको मात्र आधार बन्नुपर्दछ । यसका आधारमा विभेद गर्नु मानवता विरोधी कार्य हुन्छ ।
के छ त संविधानमा ?
नेपालको संविधानको धारा १(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ । संविधानको परिपालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई ३१ वटा मौलिक हक प्रदान गरेको छ । अहिले उठिरहेको जातीयताको प्रश्नलाई धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा २५ को सम्पतिको हकको हवाला दिएर जातीयताको विवादलाई अन्त मोड्ने प्रयास भएको पाइन्छ । आफ्नो मौलिक हकको प्रयोग गर्दा त्यसले अरुको अधिकारलाई असर गर्न पाईँदैन भन्ने कुरा यस्तो हवाला दिने व्यक्तिलाई किन हेक्का नभएको होला ? धारा १७ को प्रयोग गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने कुरातर्फ वौद्धिक वर्गको ध्यान जानु पर्ने होईन र ?
त्यस्तै धारा २५ को सम्पतिको हकको प्रयोग गर्दा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । यहाँ स्पष्ट रुपमा कानूनको अधीनमा रही भन्ने शब्दलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने बुझिन्छ ।
संविधानको धारा १६ मा लेखिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ । धारा २४ को छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन भनेर स्पष्ट खुलाइएको छ ।
त्यस्तै गरी धारा २९ शोषण विरुद्धको हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भन्ने किटान गरिएको छ ।
समानतामा आधारित समतामुलक समाज निर्माण गर्नका लागि यो संविधानले दिशानिर्देश गरेको छ जस्तो कि धारा ४०, दलितको हक : (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै संविधानको धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक : (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक संञ्जालमा बहस भएजस्तो दलित हुदैमा सबै क्षेत्रहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भन्ने पनि होईन त्यसको लागि छुट्टै प्रावधानहरु छन् जस्तो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ को
दफा ३३ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विधार्थी संख्याको कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत स्थानमा विपन्न विधार्थीलाई पूर्ण रुपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि विपन्न भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका परिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीमध्ये तोकिएको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले विपन्न भनी सिफारिस गरेको विद्यार्थीलाई जनाउँछ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि दलित हुँदैमा मात्र होइन विपन्नतालाई पनि आधार बनाएर समावेशितालाई अवलम्बन गरिएको पाईन्छ ।
सभ्य प्राणी मानिने तपाईँ हामी विवेकशिल मानिसले विगतमा भएका कमि कमजोरीबाट पाठ सिक्दै समावेशिताको मर्मलाई मनन गर्दै मानवतावादी समाज निर्माण गर्नका लागि कोठा र कोटाको विवादभन्दा माथि उठेर स्वस्थ बहस सिर्जना गरी ज्ञानको आदानप्रदान गर्दै मानव जगतलाई अग्रगामी व्यवस्थापन गरौँ ।

IME Remittance