वर्तमान सन्दर्भमा जनसाहित्यको चरित्र

– प्रकाश थापा मगर ।
वर्ग विभाजित समाजमा जनसाहित्यको परिभाषा गरिरहनु पर्ने हुन्छ । कारण– औपचारिक शब्दावलीमा जनता भन्नाले सरकारभन्दा बाहिरको पङ्क्ति भन्ने पनि बुझिन्छ । सरकारले न्यायपालिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा बाहिरका जोकसैलाई जनता भनी उल्लेख गर्ने गरेकाले आम रूपमा यस्तो मान्यता निर्माण हुन गएको हुन्छ । खासगरी जसको दृष्टिकोणमा वर्ग वा वर्गसङ्घर्ष सम्बन्धी स्पष्ट धारणा हुँदैन, उसका लागि सरकारी परिभाषा नै उचित लाग्न सक्छ । त्यसका बाबजुद मार्क्स् वादी दृष्टिकोणबाट जनताको आफ्नै परिभाषा छ । मूलतः आफ्नै पसिनाबाट जिविकोपार्जन गर्ने अथवा अरूको शोषण नगर्ने जनसमुदाय नै जनता हुन् । यस परिभाषा अन्तर्गत शोषित–पीडित वहुसङ्ख्यक जनसमुदाय नै वास्तविक जनता हुन् । त्यस अर्थमा जनसाहित्य भन्नाले वास्तविक जनताको साहित्य अर्थात् शोषित–पीडित जनसमुदायको हितसाधन गर्ने साहित्य र कलालाई बुझिनु पर्दछ ।
हामीकहाँ वामपन्थी आवरणको सरकार छ, त्यो पनि दुई–तिहाइ बहुमतका साथ, यद्यपि दुई–तिहाइ बहुमत कायम राख्नका लागि सरकारले क्षेत्रीयतावादी मधेशवादीहरुसित समेत सम्झौता गर्दै आइरहेको छ । यो त्यही ओली सरकार हो, जसले २०७२ सालमा पहिलो संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यही संशोधनकै कारण सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरु कायम गरिदा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार बनाइयो । क्षेत्रीयतावादी मधेशवादीहरुको एउटा माग यही थियो । भारतको इशारामा मधेशवादीहरुले यस खालको माग राखिराखेका बेला उपर्युक्त एउटा माग पुरा गरेर तत्कालीन ओली सरकारले भारत र मधेशवादीहरुसित सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयत्न गरेको थियो । तर सर्पलाई दूध खुवाएको अर्थ रहेन । तिनै मधेशवादीहरु अहिले पनि ओली सरकारलाई धम्क्याई रहेका छन् । उनीहरुको मागप्रति सन्तुलन कायम राख्न सरकारले २०७५ साउनमा नागरिकता ऐनमाथि पहिलो संशोधन संसदमा राखिसकेको छ । अर्कातिर, अहिले पनि ओली सरकारले संविधान संशोधन गर्ने आश्वासनका साथ मधेशवादीहरुलाई सरकारबाट अलग नहुन आग्रह गरिरहेको छ । हालै टिकापुर नरसंहारका मुख्य आरोपी रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराएर ओली सरकारले मधेशवादीहरुलाई ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ । यस्तो चरित्र बोकेको ओली सरकार गतकालका सरकारहरुकै निरन्तरता हो भन्नेमा अब शायद शङ्का गरिरहनु नपर्ला । यस्तो सरकारले समेत आफू बाहिरको जनसमुदायलाई जनता त भन्ने नै भयो, गतकालका सरकारले जस्तै यसले पनि वास्तविक जनताप्रति परम्परागत रवैया नै अपनाई रहेको छ र भविष्यमा यस्तै परम्परा कायम रहनेछ । यस प्रकारको परिप्रेक्ष्यमा जनसाहित्यको परिभाषा पुनः स्मरण गर्नु पर्ने भएको छ ।
सरकार दावी गरिरहेको छ– दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त भएका कारण यो सम्पूर्ण जनताको सरकार हो । यो सरकारले जनताकै पक्षमा काम गरिरहेको छ । सरकारले नारा नै निश्चित गरेको छ– “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” । औपचारिक वा कानुनी शब्दावलीमा सरकारको दावी स्वाभाविकै हो । तर माक्र्सवादी परिभाषा अनुसार सरकारको यस्तो दावीलाई मान्यता दिन सकिन्छ ? साँच्चै ओली सरकारले जनताको पक्षमा, जनसाहित्यको पक्षमा काम गरिरहेको छ ? यसबारे छलफल चलाउँदा एकाध काम उसले गरेको मान्न सकिन्छ । जस्तै– महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने सरकारको निर्णयको सन्दर्भमा जनसाहित्यको पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको मान्न सकिन्छ । तर सरकारको समग्र कामकारवाहीलाई विचार गर्दा सरकारको यो काम अंश मात्र हो । समग्रमा ओली सरकारले वास्तविक जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छैन । ठिक त्यसैगरी जनसाहित्यको पक्षमा पनि काम गरिरहेको छैन । अगाडिका तथ्यहरुले यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्नेछन् ।
यतिखेर प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरु पत्रकारलाई समृद्ध नेपालको पक्षमा समाचार लेख्न धम्काउँदै हिडिरहेका पाइन्छन् । पत्रकार महासङ्घको साना लगानीका मिडिया हक–हित संरक्षण समितिले नुवाकोटको ककनीमा २०७५ मङ्सिर १५ गते आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले शिष्ट शब्दमा धम्की दिएका थिए– ‘तपाईहरु आफ्नै व्यवहारका कारण मन्त्री परिषदको वैठक नसकिदै पाउने समाचार अब हप्ताको एकदिन बिहिवार मात्र पाउने हुनु भएको छ ।’ यो धम्की नभएर के थियो ? यस्तै प्रकृतिको बोली कुनै बेला प्रेस चौतारीका प्रमुख रही हाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री वा सरकारका प्रवक्ता रहेका गोकुल प्रसाद बास्कोटाले प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली बुद्धिजीवीहरुप्रति शिष्ट शब्दमा बारम्बार धम्कीपूर्ण बोली र हाउभाउ प्रकट गरिरहन्छन् । यो उनको पुरानै बानी हो । यी सबैको अर्थ के हो ? सरकारले लगातार शोषित–पीडित जनताको पक्षमा काम गरिरहेको तर पत्रकार, बुद्धिजीवी र साहित्यकारहरुले पूर्वाग्रही तरिकाले बदख्वाइँ गरिरहेको स्थिति हो वा सरकारले हल्ला र धम्की बढी तर जनपक्षीय काम कम गरिरहेकाले पत्रकार, बुद्धिजीवी र साहित्यकारले खवरदारी गरिरहेको स्थिति हो ? सरकारको अहिलेसम्मको कामकारवाहीको पर्यवेक्षकीय मूल्याङ्कन गर्दा स्थिति पहिलो प्रकारको हो भन्ने पुष्टि गर्न प्रमाणहरु यथेष्ट छैनन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेको स्थिति दोस्रो प्रकारको नै हो । सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको सत्य हो । अझै शोषित–पीडित जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको त झनै बढी सत्य हो । यस्तो अवस्थामा सरकारभन्दा बाहिरबाट खबरदारी गर्नु अस्वाभाविक र अन्यथा होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खबरदारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै हुन्छ ।
सरकारले साहित्यकार र कलाकारलाई पनि समृद्धिको पक्षमा उभिन आग्रह गरिरहेको पाइन्छ । साहित्यकार, कलाकारमध्ये आफ्नो पार्टी नजिककालाई साहित्यक संस्था÷निकायमा नियुक्ति गरेको पनि छ । लामो समयसम्म रेडियो नेपालमा समाचार वाचन गरेकी लोक गायिका कोमल ओली जस्ता पात्रलाई सांसद नै बनाइएको छ भने कतिपय साहित्यकारहरु साहित्यिक निकायको नियुक्तिमा परेका छन् । यता, सत्तारुढ दलकै पुराना, सङ्घर्षशील र स्थापित साहित्यकार, कलाकारहरु पृष्ठभूमिमा परेका छन् । तर सत्ता बाहिर रहेका अन्य वामपन्थी दल निकटका कलाकारहरुलाई सरकारले समृद्ध नेपालको पक्षमा गीत गाउन आग्रह गर्दै आएको छ । साहित्यकारलाई समृद्ध नेपालको पक्षमा साहित्यिक कर्म गर्न आग्रह गरिरहेको छ । तर सरकारको यस्तो आग्रहलाई अन्य वामपक्षीय साहित्यकारहरुले अस्वीकार गरिरहेका छन् । रक्तिम सांस्कृतिक अभियान सहित सरकार बाहिर रहेका विभिन्न जनसांस्कृतिक सङ्गठनहरुले अहिले पनि शोषित–पीडित जनताको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । तर सरकारले समृद्धिको पक्षमा नउभिएकोमा यस्ता साहित्यिक तथा कला अभियानप्रति अरुचि प्रकट गरिरहेको पाइन्छ ।
यतिखेर साहित्य, कलाको क्षेत्रमा यस खालको बेग्लै स्थिति देखा परिरहेको छ । सरकारले आफू सम्पूर्ण जनताको पक्षमा काम गरिरहेको दावी गरिरहेको छ । उसले सरकार “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताई रहेको छ । तर सत्ता बाहिर रहेका सर्वहारा क्रान्तिका पक्षधर वामपन्थी साहित्यकार, कलाकारहरु भन्छन्– “उस्तै छ हामीलाई पिरलो” अर्थात् जनताको आधारभूत अवस्थामा अझै पनि आमूल परिवर्तन भएको छैन । त्यही कारण हो– पुरानो सत्ता ध्वस्त पार्दै नयाँ सत्ता स्थापनाको अभियान अहिले पनि जारी छ । वामपन्थी साहित्यकार, कलाकारहरु यस्तो अभियानमा अहिले पनि सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । यस्तो अभियानमा सत्ता बाहिर रहेका वामपन्थी मात्र होइन, स्वयं सत्तारुढ दल सम्बद्ध साहित्यकार, कलाकारहरु समेत सामेल छन् । यस्तो हुनुको कारण हो– स्वयं सत्तारुढ दल सम्बद्ध साहित्यकार, कलाकारलाई समेत शोषित–पीडित जनताको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसैले सत्ताइतर कैयौँ साहित्यकार, कलाकारहरु अहिले आफ्नै मातृपार्टीप्रति असन्तुष्ट छन् । संस्थागत रूपमा विरोध गर्न नसके पनि उनीहरुले सार्वजनिक रूपमै व्यक्तिगत प्रकारले विरोध गरिरहेको पाइन्छ ।
जनसाहित्य के हो ? यसका दुई वटा परिभाषा छन् । सरकारी परिभाषामा देशका सबै साहित्य, कला जनसाहित्य हो । कला क्षेत्रको मात्र कुरा गर्दा पप, ¥याप, आधुनिक, लोक, शास्त्रीय सङ्गीत सबै जनपक्षीय कला हुन् । सरकारको यस्तो चरित्र निवर्गीय प्रकृतिको छ । उता, जनताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जनपक्षीय साहित्य भनेको दुखी–गरिबको हो । मिहिनेतकश कामदार, पिछडिएका तह–तप्काको दुःख, पिर, व्यथाको चित्र उतार्ने साहित्य, कला नै जनसाहित्य हो । पसिनाको महिमामण्डन गर्ने साहित्य, कला नै जनसाहित्य हो । जनसाहित्यमा सौन्दर्यको तत्व पसिना हो । पसिनालाई सुगन्धित ठान्नु जनपक्षीय सौन्दर्य चिन्तन हो भने त्यसलाई दुर्गन्धित ठान्नु प्रतिधु्रवीय वा प्रतिक्रियावादी सौन्दर्य चिन्तन हो ।
साहित्यबारेको यो सङ्क्षिप्त सङ्केतले मात्र समेत अहिले जनसाहित्यको औचित्य सकिएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले गतकालका सरकारहरुले जस्तै आफूलाई सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि भएको दावी गर्दछ । मतदानद्वारा निर्वाचित भएको अवस्थामा सामान्यतः यस्तो दावीलाई सही मान्न सकिएला । तर आफूलाई कम्युनिस्ट ठानिएको, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार दावी गरिएको, हँसिया–हथौँडा अङ्कित रातो झण्डा बोकिएको, दस्तावेजमा समाजवाद र साम्यवादलाई आदर्श व्यवस्था उल्लेख गरिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले आफूलाई सम्पूर्ण जनताको वा सबै तह–तप्काको प्रतिनिधि ठान्नु नमिल्दो कुरा हो । हामीले व्यवहारमा देखिरहेका छौँ– सरकारले सर्वहारा वर्गीय तप्कालाई भन्दा पुँजीपति तप्काको हितसाधन गरिरहेको छ । विपन्न तप्कालाई भन्दा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति तप्काको हितसाधन गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो भूमिका साहित्य र कलाको क्षेत्रमा पनि कायमै छ । हँसिया–हथौँडा अङ्कित रातो झण्डा बोकेको आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने सरकारले सर्वहारा वर्गीय साहित्य र कलाको पक्षमा ठोस योगदान पुग्ने काम गरेको पाइँदैन । यहाँ समस्या दृष्टिकोणको छ ।
वर्तमान सरकारले सम्पूर्ण जनताको पक्षमा काम गरेको दावी गर्दै गर्दा सर्वहारा वर्गीय साहित्य र कलाप्रति भने उदासिन रवैया अपनाउने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि दर्शनकै कुरा गरौँ । सरकार सम्बद्ध पार्टीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई आफ्नो दृष्टिकोणको आधार बताउँछ । तर रुढिवादको विरुद्धमा प्रगतिशील, प्रगतिवादी वा जनवादी प्रकृतिको काममा जोड दिइएको पाइँदैन । सरकारले कुनै भौतिक संरचनाको उद्घाटन वा शिलन्न्यास गर्दा परम्परागत प्रकारले गर्दै आइरहेको छ । धार्मिक अनुष्ठान सहित भौतिक संरचनाको उद्घाटन वा शिलन्न्यास गरिने परम्परा अहिले पनि यथावत छ । यस्तो अनुष्ठानमा प्रधानमन्त्री समेत सहभागी हुने गरेका छन् । कुनै एकाध घटनामा अपवादको रूपमा होइन, परम्परालाई निरन्तरता दिने गरी यस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुने गरिएको छ । प्रतिपक्षी पार्टीले वा सानो आकारको जनमत भएको पार्टीले यस्ता धार्मिक क्रियाकलापलाई रोक्न नसक्नु बुझ्न नसकिने विषय हो । तर दुई–तिहाइ बहुमतका साथ सत्तासिन पार्टी पनि विश्व दृष्टिकोणको मामिलामा यसरी निरीह वा असहाय किन हुन्छ ? किन उसले गतकालकै सरकारको रवैयालाई निरन्तरता दिन्छ ? के यस्तो स्थितिलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ?
नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनमा हाल सत्तारुढ रहेको नेकपाको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । अझै पनि नेकपा नजिकका साहित्यकार, कलाकारहरुले लगातार रुढिवाद र यथास्थितिको विरुद्धमा तर प्रगतिशीलताको पक्षमा लेखिरहेका, बोलिरहेका र अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये कैयौँले अहिले पनि द्वन्द्वात्मक तथा भौतिकवादी दर्शनको प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । तर विडम्बना छ, तिनै पार्टीका नेताहरु सरकारमा पुगेपछि भने धार्मिक अनुष्ठान गरिरहेका छन् । बोका काटेर कार्यालय प्रवेश गर्ने जस्तो प्रकृति पूजामा उनीहरु सामेल हुने गरेका छन् । संस्कृतिको क्षेत्रमा त स्थिति झनै खराब छ । समग्रमा कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा हालको सत्ता पक्षले फरक क्रियाशीलता कायम गर्न सकेको छैन । यस खालको अन्तरविरोधका माझ यतिखेर प्रगतिशील आन्दोलन गुज्रिरहेको छ ।
सबैलाई थाहा भएको विषय हो– साहित्य र कलाको क्षेत्रमा एकाएक फौजी तरिकाले निर्णय गरेर रूपान्तरण ल्याउनु सम्भव छैन । त्यसले लामो समय लिन्छ । त्यसका साथै अर्को सत्य हो– साहित्य र कलाको क्षेत्रमा गरिने सानो निर्णयले पनि दूरगामी प्रभाव पार्दछ । उदाहरणका लागि के.पी. शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दा “ईश्वरको नाममा” होइन, “जनताको नाममा” लिएका थिए । सपथ ग्रहण गर्दा माथिदेखि तलसम्म “जनताको नाममा” शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले एउटा अभियान नै सृजना गर्दछ । तर ओलीले अगाडि सारेको एउटा प्रयासलाई स्वयं नेकपाले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्न । नेकपाको देशव्यापी प्रभाव भएको अवस्थामा यस्तो प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
भौतिक संरचना निर्माण गर्दा धार्मिक अनुष्ठान गर्ने परिपार्टीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले धार्मिक अनुष्ठानद्वारा उद्घाटन वा शिलन्न्यास गरिने कार्यक्रमप्रति असहमति जनाउने हो भने पनि एक प्रकारको अभियान नै र्सिजना हुनेछ । सरकारको तर्फबाट यतिसम्म हिम्मत गर्ने हो भने र त्यसप्रति प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी शक्तिहरुको ऐक्यबद्धता हुने हो भने स्थिति बेग्लै हुनेछ । सम्भवतः यस्तो अभियान सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेको समय इतिहासकै अनुकूल समय हो । तर यस्ता विषयप्रति सरकार र सरकारइतरका पक्षहरुको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । यदि सरकारले यस बेला अलिकति पनि प्रगतिशील साहित्य र कलाको पक्षमा धक्का दिने हो भने स्थिति बेग्लै हुनेछ । सरकार र सरकारइतर शक्तिहरुले वर्तमान समयमा केही बढी नै जिम्मेवारी वहन गर्न समयले माग गरिरहेको छ ।
देशमा वामपन्थीहरु सत्तासिन हुनुका बाबजुद देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन भएको छैन । संसदीय राजनीतिमा कुनै दल लामो समयसम्म सत्तासिन नरहने गरेको इतिहास हेर्दा वर्तमान वामपक्षीय सरकार जति समयसम्म सरकारमा वहाल हुन्छ, त्यति समयसम्म जनसाहित्यको पक्षमा काम गर्नु उपयुक्त हुनेछ । सरकारमा बसेर सम्पूर्ण जनताको पक्षमा काम गर्ने निवर्गीय चिन्तनमा रमाउनुभन्दा सम्भव समयसम्म सर्वहारा वर्गीय हितको पक्षमा काम गर्नु उपयोगी हुनेछ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा राजतन्त्रको अन्त भए पनि सामन्तवादको समूल अन्त भइनसकेको अवस्थामा सामन्तवाद, रुढिवाद र यथास्थितिवादको विरुद्धमा अधिकतम पहलकदमी अहिलेको आवश्यकता हो । यस प्रकारको परिस्थितिमा पनि यदि सरकारले देशमा सामन्तवादी तथा साम्राज्यवादी शोषण समाप्त भएको ठान्दछ भने त्यसबाट आत्मसन्तुष्टि गल्ती हुन जानेछ । देशमा सामन्ती शोषण, उत्पीडन र भेदभावलाई अवशेषका रूपमा रहेको बुझ्ने गरियो भने पनि सरकार पक्षले प्रगतिशील साहित्य र कलाको क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सक्ने छैन, बरु आफू सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधि भएको भ्रमका साथ मूलतः सामन्ती र साम्राज्यवादी स्वार्थकै पक्षमा काम गर्नेछ । काफी हदसम्म यस खालको कमजोरी वहालवाला सरकारमा पनि देखा परिरहेको छ ।
माथिको सङ्क्षिप्त चर्चाबाट सत्तामा वामपन्थीहरुको नेतृत्व भए पनि जनताको आधारभूत स्थितिमा आमूल परिवर्तन भइनसकेको तर सरकारले भने आफ्नो वर्ग पक्षधरतालाई बिर्सेर सम्पूर्ण जनताको पक्षमा काम गर्ने निवर्गीय दावी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा अहिलेको समस्या यही नै हो । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त हुँदा त्यसबाट हौसिएर सम्पूर्ण सामन्तवाद नै समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै अब पुँजीवाद÷समाजवादको बाटोमा हिडिरहेको बताउनु वर्तमान वामपन्थी सत्ताधारीहरुको स्वभाव हो । यही कारणले गर्दा सत्तामा पुगेका वामपन्थीहरु “न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल” स्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरु दावी गर्दछन् सम्पूर्ण जनताको काम गरिरहेको, तर व्यवहारमा सरकार विपन्न तप्काको पक्षमा काम गर्नबाट चुकिरहेको छ । त्यसका विपरीत सरकार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको पक्षमा भने सहज ढङ्गले काम गरिरहेको छ ।
सरकार वा सरकार पक्षधरले जे जस्तो दावी गरिरहे पनि जनताको पक्षमा अथवा विपन्न तप्काको पक्षमा साहित्य सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकता छँदैछ । विपन्न जनतामाथिका शोषण, दमन, भेदभाव अझै पनि समाप्त नभएकाले उनीहरुको पक्षमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ नै । जस्तो कि सरकार र सरकार सम्बद्ध पक्षले सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरिरहेका हुन्छन्– समाजवाद, समृद्धिको पक्षमा काम गर, अबको समय “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारालाई व्यावहारिक रूप दिने समय हो—त्यसमा सत्यता छैन । देशमा शोषण, दमन, भेदभाव अझै पनि कायमै छ । आर्थिक क्षेत्रमा हुने शोषण, दमन र भेदभाव बिसको उन्नाइस भएका छैनन् । कारण– सरकारले मानिसले मानिसलाई गर्ने शोषण समाप्त गर्ने प्रकारले काम गर्ने सोचेको छैन । त्यसकारण माक्र्सवादी–लेनिनवादी अर्थमा वास्तविक जनताको हितसाधन गर्ने गरी साहित्य र कला सृजना गर्नु, त्यसको प्रचार प्रसार गर्नु र त्यसको पक्षमा लक्षित जनतालाई गोलबन्द गर्ने अभियानको औचित्य समाप्त भएकै छैन । सरकारमा हँसिया–हथौँडा अङ्कित झण्डा बोक्ने तिनै नेताहरु पुगे भनेर अब समृद्धिको गुणगान गाउने बेला अझै पनि कोशौँ टाढा छ । यस खालको दिवासपनाको भ्रमबाट प्रगतिशील तथा वामपन्थी साहित्यकार, कलाकारहरु ब्युझिनु पर्दछ ।
२०७२ सालमा पछिल्लो संविधान बनेर र २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनबाट वामपन्थीहरु सत्तामा आउनुका बाबजुद विपन्न मजदुरका गीत, किसानका गीत गाउनै पर्ने भएको छ । साहित्य सृजना गर्नै पर्ने भएको छ । अहिले पनि लाखौँ युवायुवतीहरु एक छाक खान, एकसरो लगाउन र आफ्ना दैनिक न्यूनतम समस्या समाधान गर्न किशोर उमेर पार गर्दा बित्तिकै सात समुद्रपारि जाने प्रचलन कम भएको छैन । सुकुम्वासीहरुको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । घरवारविहीनहरुको सङ्ख्या बढ्दैछ । व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न नसक्दा मानसिक विरामी हुने र त्यसमध्यको एउटा तप्काले आत्महत्यासम्म गर्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । जुन मानिसहरुसित थोरै भए पनि चल÷अचल सम्पत्ति छ, उनीहरुको वास्तविकता स्वाभाविक छैन । उनीहरु यथार्थमा ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका हुन्छन् । एक छाक खान, एकसरो लाउन, एउटा सानो आफ्नै झुपडीमा बस्न, आफ्ना वालवालिकाहरुलाई आधारभूत शिक्षा दिन, बिरामी हुँदा उपचार गर्न जस्ता नितान्त व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि मानिसहरु जीवनभरि काम गर्नु पर्ने मात्र होइन, त्यस क्रममा झन्पछि झन् खस्कँदो आर्थिक स्थितिमा पुग्ने प्रक्रिया यथावत नै छ । त्यसकारण यस खालको सामाजिक तप्काको अस्तित्व कायम रहँदासम्म उनीहरुको पक्षमा साहित्य, कला जन्मनु स्वाभाविकै हो ।
जनसाहित्य वा जनताको साहित्य सृजना गर्नु, त्यसको पक्षमा प्रचार अभियान सञ्चालन गर्नु अहिले पनि सान्दर्भिक र सामयिक अभिभारा हो । यहाँसम्म कि सत्ताइतर साहित्यकार, कलाकारहरुले पनि साहित्य र कला मार्फत् सत्तालाई खबरदारी गर्नु पर्दछ । जुन साहित्यकार, कलाकारहरु सत्ताको तावेदारी गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउन चाहन्छन्, उनीहरुको विषय बेग्लै हो । तर जुन साहित्यकारहरु श्रमजीवी, मिहिनेतकश जनताको पक्षमा प्रगतिशील साहित्यिक अभियान सञ्चालन गर्न चाहन्छन्, उनीहरु सुस्ताउने बेला भइसकेको छैन । यथार्थ, अन्तिम र निर्णायक कुरा यही हो– जबसम्म समाजमा शोषित, पीडित र अपहेलित सामाजिक तप्काको अस्तित्व रहनेछ, तबसम्म जनताको आवाज मुखर गर्ने साहित्य र कलाको अस्तित्व पनि समाप्त हुने छैन । अहिलेको नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था त्यस्तो खालको छँदै छैन । त्यसकारण जनसाहित्यको औचित्य अहिले पनि छ र त्यसका साथै जनपक्षीय साहित्यिक र कलात्मक अभियानको औचित्य पनि त्यत्तिकै छ ।™

IME Remittance