काठमाडौँ, ८ जेठ । प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधान विरुद्धको हर्कत भएको विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेको घटनालाई उनीहरुले ुसंविधान र लोकतन्त्र विरोधी घटना भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले त्यसतर्फ छलफलमा जुटेको जनाएका छन् । छुट्टाछुट्टै छफल समेत आयोजना गरिएको छ । मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको बाबुराम र उप्न्द्र खेमा तथा नेकपा (एमाले) नेपाल खेमाका नेताहरूले चुनाव हुन नसक्ने समेत ठोकुवा गरेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका एक जना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिरोधका लागि जनता र अदालत दुवै ठाउँमा जाने बताएका छन् ।
विहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी अस्वीकृत गरे्की थिइन् । उनीहरुले संविधानमा सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको र सरकार बन्न सक्ने अबस्था हुँदा हुँदै विघटन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
उक्त गठबन्धन १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ प्रस्ताव लिएर गएको थियो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत १५३ सांसद रहेको भन्दै दावी पेश गरेका थिए ।
तर गएराती राष्ट्रपति भण्डारीले दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि दाबी नपुग्ने जनाउँदै दुवै प्रस्ताव खारेज गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर तीन गतेका लागि चुनावको घोणणा गरेकी छिन् ।
नेपाली कांग्रेसले सोही विषयमा निर्णय गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले संविधानमाथि ने सिधा प्रहार गरेकाले लोकतन्त्रको रक्षा आजको आवश्यकता भएको बताए । यता माओवादी केन्द्रका नेता बर्षामान पुनले मुलुकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनतर्फ उन्मुख गराएको आरोप लगाएका छन् ।
