काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि गरिएका दुवै दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज गरेकी छन् ।प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार साँझ सरकार गठनका लागि आआफ्नो दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए ।राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार शुक्रबार वैकल्पिक सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समय सीमाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ सांसदको हस्ताक्षर सहितको दाबी पेश गरेका थिए भने कांग्रेसका सभापति देउवाले भने १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरेका थिए ।तर राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी पत्रको अध्ययन गरेर संविधान कानुनबमोजिम निर्णय लिने र कदम चाल्ने जानकारी दलहरूलाई दिएकी थिइन् ।
सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी लिएर विपक्षीहरू शीतल निवास पुग्नुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि १५३ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार दाबी गर्न शीतल निवास पुगेका थिए। विपक्षी नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग भेट्नका लागि समय कुरिरहेकै बेला ओली एक घन्टा राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर बाहिरिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेकपा (एमाले)का १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको पत्रसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गरेको जानकारी दिएका छन्। रिमालका अनुसार दाबी पत्रमा जसपाको तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतो र एमालेका अध्यक्ष एवम् दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
रिमालका अनुसार विपक्षी गठबन्धनभन्दा पहिले नै ओलीले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, एमालेका माधव नेपालसहितका विपक्षी दलका नेताहरु पनि १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको दाबी शीतल निवास बुझाएका थिए ।
तर विपक्षी गठबन्धनले बुझाउन तयार गरेको प्रस्तावमा आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै एमालेका योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे सहित केही सांसदहरूले आफूहरू त्यो प्रस्तावमा सहभागी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा चार पद रिक्त रहेकोले हाल २७१ सदस्य कामय छन्। यो अंकगणितअनुसार नयाँ सरकारका लागि १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२१, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ (२ निलम्बित) छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।
कानुनविद्ले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रयास नगरी र राजीनामा पनि नदिइकन नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह अस्वभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका छन्। विपक्षीले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै असंवैधानिक बाटोमा अघि बढेको चिन्ता व्यक्त गर्दै विरोध गरेका थिए। तर त्यो प्रकियामा उनीहरू सहभागी भएका छन्।
संविधानको ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७ ६(३) अनुसार संसद्मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन : प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। त्यही आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिबाट पनि तत्कालै सूचना जारी भएको हो। 
