छुवाछूत र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि नयाँ सामाजिक अभियान शुरु गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान:
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा अझ सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थप प्रयास जरुरी देखिएको बताउनुभएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि आज राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई सम्मान दिने असल सामाजिक परम्पराको रक्षा गर्दै छुवाछूत, अन्धविश्वास र कुरीति हटाउने नयाँ सामाजिक अभियान शुरु गर्न सम्बद्ध सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा विगतका तुलनामा चमत्कारिक परिवर्तन भई केही कम देखिए पनि पछिल्लो समयमा डरलाग्दो गरी हिंसाका घटना हुनु दुःखद् रहेको जनाउँदै राष्ट्रपतिले संरचना र कानून निर्माणमा परिवर्तन भए पनि आपराधिक मानसिकता उस्तै रहेकाले दुःखद् घटनाको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । सो अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधार र सामाजिक अभियानको नेतृत्व गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पीडितलाई तत्काल राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको जनाउँदै मन्त्री महतोले त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि निर्माण भएका कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सिड कमिटीका उपाध्यक्ष वन्दना राणासहित महिला अधिकारकर्मी तथा क्रियाशील महिला सञ्चारकर्मीले मानसिकता परिवर्तन गर्नु नै अहिलेको ठूलो चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो । डेढ वर्षअघि कञ्चनपुर र गत माघ २१ गते बैतडी जिल्लामा किशोरीहरूमाथि भएका जघन्य हिंसा र हत्याका घटनामा राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता रहेकाले नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक सुधारको पहल गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले सरोकार पक्षसँग छलफलको आयोजना गरेको राष्ट्रपतिका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो । “समाजमा हुने हिंसात्मक घटनाप्रति सम्माननीय राष्ट्रपति धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यही संवेदनशीलताकै कारण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।” कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यसहित महिला अधिकारकर्मी तथा क्रियाशील महिला सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।
-RSS
