संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि अघि ल्याएकाे छ । यस सम्बन्धमा विपक्षी सांसदहरूले संसाेधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन । प्रतिनीधी सभाका २८ जना सांसदहरूले साे संसाेधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न भनी सुचना तथा प्रविधी विधेयक अघि सारेकाे हाे । साे विधेयकमा डाेमेन नाम लिएकाे दुइ बर्षभित्र नवीकरण गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । कुनै खास प्रयोजनका लागि कानुन बमोजिम संकलन गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिलाई एक महिनाभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने÷नर्गर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले ‘सुरक्षित तथ्याङ्कका लागि सरकारले आगामी चार वर्षभित्र आफ्नै सामाजिक सञ्जाल विकास गर्नुपर्ने संशाेधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।