प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेका सबै मन्त्री सर्बाेच्चको आदेशले पदमुक्त

काठमाडौँ , ८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एउटा अन्तरिम आदेशमार्फत् खारेज गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले त्यस बेला भएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको स्पष्ट पमा भनेको छ ।

आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमश कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं लिलानाथ श्रेष्ठबाहेकका अन्य उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको ‘पदको कार्य नगर्नू, गर्न नदिनू र नदिलाउनू’ भनिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकुमार न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह लगायतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदातलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

IME Remittance