आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रश्तुत गर्दै आग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि  बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताए।

उनले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी रहेको बताए। उनले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजश्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्युन हुने उल्लेख गरे। उनले न्युन पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए। जसमध्ये चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो।

बजेटका मुख्य बिषयहरू केहि बुँदाहरूमाः

  • बीस वटा संस्थान तथा स्रोत नभएका आयोजना खारेज
  •  एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न पाइने/ स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब २५ करोड विनियोजन 
  • समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
  •  आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने, मूल्य वृद्धि ६.५ मा सीमित राखिने 
  • नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध सबै स्वरोजगारलाई पेन्सन 
  • वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई बर्न सेन्टर बनाइने 
  •  गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
  • पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै 
  • वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुंगा र गिट्टी निर्यात गरिने
  •  निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म सटहीको सुविधा पाउने 
  •  सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरिने
  • आठ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने
  •  लगानी मोडालिटी तय गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने
  •  पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणका लागि ३१ अर्ब दुई करोड
  •  कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने
  • ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
  •  कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा, भत्ता सोझै बैंक खातामा जाने
  •  साना करदातालाई सुविधा, चार-चार महिनामा कर र सोको विवरण पेस गरे हुने
IME Remittance