प्रधानमन्त्री कार्यालय सबै नेपाली नागरिकका लागि खुल्ला होस् । यसको भुइँतल्ला अथवा कुनै एउटा कोठामा कम्तीमा एउटा सूचना केन्द्र होस्, जहाँ पत्रकार एवम् नागरिकको पहूँच भौतिक रुपमै पुगोस् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नमिल्ने प्रकृतिका सबैजसो अभिलेखहरु नागरिकले सहजै हेर्न र आवश्यक परे त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपीसमेत लिन सकुन् । मन्त्रिपरिषदका निर्णय तथा दिन मिल्ने सबै सरकारी तथ्यांकहरु पनि त्यहाँ हेर्न सकियोस् ।
अझ राम्रो त सूचना केन्द्र ‘कम्प्युटराइज्ड’ होस् र प्रेस या नागरिकले अनलाइनमार्फत् या इन्टरनेटको माध्यमबाटै ती अभिलेखहरु प्राप्त गर्न सकुन् । आवश्यक पर्दा, अलि धेरै दस्ताबेजको प्रमाणित प्रतिलिपी तोकिएको शुल्क तिरेरै नागरिकले लिने व्यवस्था हुन सकोस् । स्वीडेन र अधिकांश स्केण्डेनेभियन देशका प्रधानमन्त्री कार्यालयको मोडेल हो यो । जहाँका प्रधानमन्त्री कार्यालयमात्रै होइन कि मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय र केन्द्रीय सचिवालयहरुको संरचना यसैगरी जनताको पहुँच पुग्नेगरी बनेका छन् र त्यो प्रेस र जनताका लागि सूचनामैत्री पनि छन् ।
तर, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय कस्तो छ ? कति सर्वसाधारण जनताको पहुँच पुग्छ त्यहाँ ? यी प्रश्नको जवाफै आवश्यक छैन । किनभने सिंहदरबारको हरहालत सबै नेपालीलाई थाहै छ । माथिको जस्तो त के कुरा, बरु हामी नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालयका रुपमा रहेको सिंहदरबारको ढोकाबाट भित्र छिर्नै पाउँदैनौँ ।सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएको देशले के जनताको प्रतिनिधि बस्ने संसद् सचिवालय र मुलुकका सबै केन्द्रीय प्रशासनिक निकायलाई यसरी भोटेताल्चा ठोकेर थुन्न मिल्छ ?एउटा स्वास्थ्य बाहेकका देशका लगभग सबैजसो मन्त्रालयल सिंहदरबारभित्रै छन् । तर ती मन्त्रालयमा जान सर्वसाधारणलाई पहूँच छैन । जनतालाई सिंहदरबारको मूल ढोकामै भोटेताल्चा लगाइएको छ । नेपालका मन्त्रालय मात्र होइन कि देशको सार्वभौम संसदको सचिवालय नै त्यहीँभित्र छ, त्यसमा पनि जनताको पहूँच छैन, यो अर्काे बिडम्बना हो ।
राजनीतिक पहुँच र सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीसँग सम्पर्क, सम्बन्ध सम्बन्ध नहुने व्यक्तिले आफ्ना जनप्रतिनिधि, मन्त्री र प्रशासकलाई भेट्न पाउँदैनन् । यी व्यक्तिलाई घरघरमै पुगेर भेट्नुपर्ने बाध्यता जनताका सामु छ, त्यो राम्रो होइन । देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन छ र सूचना हकका अभियन्ताले ‘सिंहदरबारको ढोका खोल’ अभियान चलाएको वर्षाैँ भयो । सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको यस अभियानले कानुनी रुप पनि लिइसकेको छ ।
कैयौं सर्वसाधारणले यो महसुश गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत सिंहदरबारको ढोका किन नखोल्ने भनी सूचना पनि माग गरे । उक्त कार्यालयले त्यो सूचना नदिएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनमा गयो र आयोगले ढोका खोल्न उक्त कार्यालयका नाममा आदेश दिइसकेको छ । तर, ढोकामा भने झन् ठूलो भोटेताल्चा लागेको छ ।
मुख्यतः सुरक्षा र अरु विभिन्न बहानामा सिंहदरबारले सर्वसाधारणका लागि ढोका खोलिदिने तयारी थालेको छैन र यही आदेशका आधारमा मात्रै उसले ढोका खोल्नेजस्तो पनि देखिँदैन ।सिंहदरबारको बन्द ढोका हाम्रो गोप्य संस्कारको प्रतिक हो । सिंहदरबार जसरी बन्द छ, त्यस्तै बन्द संस्कारमै छौँ हामी पनि । बरु सिंहदरबारभित्र बस्ने कर्मचारीलाई रिझाएर, भनसुन गरेर गराएर, बडो हत्ते हालेर भित्र छिर्ने पास लिन्छौँ, तर सिंहदरबारको ढोका खुलाउन सरकारलाई भन्दैनौँ ।
किन खोल्ने सिंहदरबारको ढोका ?किन खोल्ने सिंहदरबारको ढोका ? यो निकै पुरानो प्रश्न हो । तर, जवाफ दिन कोही चाहँदैन । सरकार सकेसम्म भोटेताल्चाभित्रै रम्न रुचाउँछ । भित्रको कुनै कुरा बाहिर नआए उसलाई हाईसुख्खै हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले वर्षेनी प्रधानमन्त्रीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँछ, तर त्यो प्रतिवेदनका बारेमा संसदमा छलफल हुदैन, जबकि कानुनले छलफल हुनुपर्छ भन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदनले संसदमा प्रवेशै पाएको छैन ।
यस्ता विषयले संसदमा प्रवेश नपाउनु भनेको सूचनाको अभियानलाई सरकारले नै प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्टै हुन्छ । सिंहदरबारको बनिबनाउ उत्तर पनि यही हो, जसले सुरक्षाको कारण देखाउँछ । तर, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएको देशले के जनताको प्रतिनिधि बस्ने संसद सचिवालय र मुलुकका सबै केन्द्रीय प्रशासनिक निकायलाई यसरी भोटेताल्चा ठोकेर थुन्न मिल्छ ? जनताका प्रतिनिधिले बनेको सरकार बस्ने ठाउँमा जनतालाई भित्र छिर्नै नदिने गर्न पाइन्छ ?
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतजस्तै संवेदनशील र आवश्यक निकाय हो संसद । तर, यसरी संसदकै सचिवायलाई जनताको पहूँचभन्दा पर राख्दा जनताले आफ्ना माग कसरी प्रतिनिधिसम्म पुर्याउने ? कुनै पनि कानुन निर्माणका लागि आफ्ना प्रतिनिधिलाई जनताले कसरी सुझाव दिने ? हरेक मन्त्रालयले सुझावपेटिका झुण्डाएका छन् । कुनै नागरिकलाई वातावरण मन्त्रालयलाई सुझाव दिन मन लाग्यो रे, कसरी दिने ? भित्र जाने कारण गेटमा खुलाएर, पास झिकाएर जाने हो । म फलानो मन्त्रालयमा यो काम लिन या यस्तो सुझाव दिन या सुझाव पेटिकामा उजुरी गर्न जान लागेको भनेर प्रहरीले प्रवेश दिन्छ ? दिँदैन ।
प्रजातान्त्रिक देशहरुले अहिले ‘पब्लिक पोलिसी’ को अभ्यास गरिरहेका छन् । यस पोलिसीमा जनताको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । उनीहरुकै परामर्श र सुझावमा यस्तो नीति बन्ने हो । तर यहाँको नीति निर्माताको रुपमा रहेको संसद र केन्द्रीय प्रशासनिक निकायले भने जनतालाई प्रवेश निषेध गरेको छ । जनतालाई भित्र छिर्न नदिएर आफै नीति बनाइरहेको छ । यस्तो सरकार पारदर्शी हुँदैन र यस्तो सरकारले गरेका कामहरुप्रति जनताको विश्वास पनि हुँदैन । अथवा प्रजातन्त्रको मूलमर्म मानिने जनसहभाागिताको भावना बिपरीत सरकार अनावश्यक सुरक्षा घेरामा बसेको छ । सरकारको यो व्यवहारले जनताप्रति जवाफदेहिता देखाउँदैन ।
हुन त सरकारले सुरक्षाको कारण देखाएर सबै कुरामा पन्छिन खोज्छ । तर, सिंहदरबारको गेटमा ‘मेटल डिटेक्टर’ व्यवस्था गरेर दैनिक बढीमा ५० जना सुरक्षाकर्मी गेटमा खटाउन नसक्ने हालतमा सरकार देखिँदैन । केहीजना प्रहरीले पुग्ने काम नगरेर सरकारले जनतालाई अनावश्यक तनाव दिएको छ ।
सूचनामा ताला
सूचना नागरिकको खाना, बास, पानी, ओखतीजस्तै अत्यावश्यकीय वस्तु हो । त्यसैले भनिन्छ कि– सूचना खान त मिल्दैन, तर सूचना नपाउँदा नागरिक भोकैपर्छ । यसरी सूचना नागरिकको अवसर, ज्ञान र स्रोत हो । त्यसैले नागरिकलाई सूचनामा बञ्चित गर्नु भनेको उसका समग्र अवसरहरुमै ताला लगाउनु हो । मुलुक चलाउने साँचो र स्रोत लिइ बसेको सिंहदरबारभित्रै मुलुकको सबैजसो सूचना छ भन्दा गल्ती हुदैन । तर पनि त्यहाँ नागरिकको पहूँच छैन । सूचनाको हक भनेको नागरिकले सूचनाको फोटोकपी प्राप्त गर्नुमात्र होइन ।
सूचना अधिकारका मुख्यतः तीनवटा सैद्धान्तिक पक्ष छन्, जनताले सूचनाको प्रतिलिपी पाउने, अवलोकन गर्न पाउने र कुनैपनि वस्तुको नमूना पाउने । जस्तो कि नागरिकले कुनै पनि स्थानको अवलोकन गरेर पनि सूचना संकलन गर्ने वा देखेर धारणा बनाउन पाउनुपर्छ । त्यस्तै कुनै सामग्री वा वस्तुको नमूना पाउनु पनि अर्काे अधिकार हो । जस्तो कि कुनै सार्वजनिक संरचनाको निर्माणमा सरकारले के कस्ता निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरिरहेको छ भनेर पनि जनताले जान्न पाउनुपर्छ । यी तीनवटै सैद्धान्तिक पक्षलाई मापन गर्न सूचनामा नागरिकको पहूँच चाहिन्छ । त्यसैले मुलुकका अधिकांश सूचनामा पहूँचका लागि सिंहदरबारको ढोका खोल्नु बढी जरुरी छ ।
सिंहदरबारको ढोकामा जतिठूलो ताल्चा झुण्डियो सरकार त्यति नै धेरै निरंकुश हुन्छ । यो तथ्य भोटे ताल्चाभित्र थुनिएर, घेरिएर बसेका जनताका प्रतिनिधि र देशका ठूलाबडा प्रशासकहरुले जतिचाँडो बुझ्नसक्यो त्यति राम्रो हुनेछ । जनताले आफै सिंहदरबार पुगेर सूचना माग्न पाउनुपर्छ भनेका छन् । तर सरकारले यो कुरा महसुश गरेको छैन । यो आलेखको आसय भौतिक रुपमै सिंहदरबार खुला हुनुपर्छ भन्ने हो, सुरक्षा अर्कै कुरा हो, त्यसको व्यवस्थापन भनेको जनताको होइन सरकारको काम हो ।
किन मागिएन सूचना ?
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएको आज (भदौ ३ गते) एघार वर्ष पुगेर १२ लागेको छ । यसबीचमा नेपालमा सूचना अभियानको क्षेत्रमा आशलाग्दो प्रगति हुन सकेको छैन । १२ वर्षमा खोलो फर्किने छाँट देखिएन । तर एकाध नयाँ नजिरहरु भने स्थापित भएका छन् । जस्तो कि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको खुलासा, कुनै पनि सरकारी खर्चको बिल भौचर नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षकले हेर्न पाउने, लोकसेवा आयोगको उत्तरपुस्तिकाको नम्बर हेर्न पाउनेजस्ता केही उपलब्धि भएका छन् । सूचना माग्न जाँदा पहिले पहिले सूचना अधिकृतले मानौँ कि आफ्नै मिर्गौला झिकेर दिनुपर्नेजस्तो व्यवहार गर्दथे भने अहिले त्यसमा केही परिवर्तन आएको छ ।
सूचना माग्न जाँदा तत्कालै नदिए पनि कानुनले दिनुपर्छ भनेको छ भन्ने बारेमा अधिकारीहरुले थाहा पाएका छन् । तर पनि यो कानुन जनताको तहमा पुग्न भने अझै सकेको छैन । सूचना मागेर जनता जगाउने काम अझै हुन सकेको छैन । सूचना आफ्नै सम्पत्ति हो, माग्नुपर्छ र अनियमितता आदिका सूचना छन् भने सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास अझै हुन सकेको छैन । १२ वर्ष लागेको कानुनको अवस्था अध्ययनमा यो पनि एउटा असफलता नै हो ।
जनताले आफूसँग सम्बन्धित एवम् सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचना बढीभन्दा बढी मागिदिने हो भनेमात्र यस कानुनले सफलता पाउने छ । सूचनाको चेतना जनताको तहमा पुर्याउन सूचना आयोगको वर्तमान नेतृत्वको आक्रामक कार्यशैलीले देशमा सूचना अभियानको क्रियाशिलतामा केही बृद्धि भएको देखिन्छ । आयोगले हरेक वर्ष मन्त्रालय र विभागहरुमा सूचनाको हकको अवस्था अध्ययनका लागि गरिरहेको ‘आरटीआई अडिट’ ले सरकारका केन्द्रीय निकायहरुमा गरिने सूचनाको व्यवहारमा जनताले निगरानी गरिरहेका छन् है भन्ने कुरा झस्को पसेको छ । तर, सूचना दिन लगाउने आयोगको यो मात्र काम सन्तोषजनक भने छैन । आजसम्म कति जनाले सूचना मागगरे भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर उजुरीको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो केही हजारमात्र देखिन्छ ।
सिंहदरबारको ढोकामा जतिठूलो ताल्चा झुण्डियो सरकार त्यति नै धेरै निरंकुश हुन्छ । यो तथ्य भोटे ताल्चाभित्र थुनिएर, घेरिएर बसेका जनताका प्रतिनिधि र देशका ठूलाबडा प्रशासकहरुले जतिचाँडो बुझ्नसक्यो त्यति राम्रो हुनेछ।
भारतमा एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा सन् २०१५ मा मात्र कम्तीमा ४६ लाख नागरिकले सूचना मागेका थिए । स्केनडेनेभियन देशहरुमा यस्तो तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यहाँको पूरै जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले सूचना माग्ने गरेका छन् । सूचना माग्दैमा के हुन्छ र ? हो, यो प्रश्नल पनि अदाकदा उठ्ने गरेको छ । नागरिकले जति धेरै सूचना माग्छ त्यति नै धेरै समाजमा पारदर्शिता बढ्छ । सूचना माग्न कार्यालय कार्यालय धाउने नागरिकको सक्रियता शासक प्रशासकको मन मस्तिष्कमा सदा जीवित रहन्छ र यसले गर्दा अनियमितताले स्थान कमैमात्र पाउँछ ।
अहिले विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्नमिल्ने भएकाले एसईई होस् या अन्य परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणमा पहिलेको तुलनामा कमैमात्र ज्यादति भेटिन्छ । ती परीक्षकको नाम नामेसी विद्यार्थीले प्राप्त नगरेपनि कसले लापरवाही गर्यो भन्ने कुरा सम्बन्धित कार्यालयले भने थाहा पाउँछ । त्यसैले उनीहरुमा केही सजगता बढेकै छ ।
हामीले सूचना माग्नै खोजेनौँ भने सरकारलाई काममा मनोमानी छुट हुन जान्छ । एउटा उदाहरण यो हो कि झण्डै खर्ब रुपैयाँ पैसा लिएर बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग उसले त्यो पैसा के गर्दैछ, कसलाई कसरी बाँड्दैछ, कहाँ कहाँ कति खर्च भयो र खर्चका आधारहरु के हुन् भनेर पनि अहिलेसम्म कसैले सूचना मागेको छैन । सरकारले पहूँचवाला व्यक्तिलाई सहायता रकम बाँड्ने प्रचलन उहिलेदेखि अहिलेसम्म जारी नै छ । कसले कति रकम पाए र त्यसको आधार के हो भनेर बढीभन्दा बढी नागरिकले खोज्दै लिने र दिनेहरुबारे बजारमा छताछुल्ल पारिदिने हो भने लिने र दिने दुवै पक्षमा अरु केही नभए पनि लाज त बढ्थ्यो । अनि यस्ता काममा थोरै मात्र भए पनि हच्किन्थे होला कि ?
सरकारी नियमनअनुसार स्कुल, कलेजले छात्रावृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान के कति पालना भएको छ, स्वास्थ्य संस्था या सरकारी अस्पतालले दिनुपर्ने निशुल्क औषधि जनताले पाएका छन् कि छैनन्, यस्ता अनगिन्ती विषयवस्तुहरु छन् देशमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताका । तर, यी विषय खोजीको सूचीमा छैनन् । किनभने सिंहदरबार बन्द छ, त्यो बन्द संस्कृतिको अनुशरण देशका अरु निकायले पनि गरेका छन् ।
मुहान नै बन्द छ भने अरुलाई के भन्ने ? त्यसैले पनि जनता सूचना माग्न जाँदैनन् किनभने उनीहरुलाई सरकारी निकायले सही र समयमै सूचना दिन्छन् भन्ने कुरामा कुनै विश्वास छैन । हुन त सूचना सरकारले मात्र लुकाएको छैन, सरकारबाहिर झन बढी छ । सूचना हकको कानुनबमोजिम सूचना दिनुपर्ने दायित्वभित्र निजीक्षेत्र पनि छ । तर, पनि सरकारले सूचना दिन्छ भन्ने विश्वास सरकारी निकायका प्रतिनिधिले जित्न नसकेजस्तै अन्यत्र पनि जनता उत्साहित हुन सकेका छैनन् । सूचना किन मागिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर यसैभित्र पाइन्छ ।
