चिकित्सा आयोगमा एमडी एमएसको भर्नामा खुल्ला तर्फ विद्यार्थीहरु मर्कामा , भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्नातकोत्तर अध्ययनकाे  भर्ना सम्बन्धी सूचनामा र मनोनयन सम्बन्धमा विद्यार्थीहरुले ध्यानआकर्षण गराएका छन्।हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगले  स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरी अनलाईन म्याचिङ प्रणालीको लागि आवेदन मागेको थियो।आयोगले बिगतको भन्दा फरक व्यवस्था गर्दै यसपाली म्याचिङ प्रणालीबाट स्वत: माथिल्लो क्रममा उपग्रेट हुने व्यवस्था हटाइएको छ। यो पटक केवल दुई भर्ना सुची प्रकाशित हुने र सो भर्ना छाडेमा स्वत अन्य थप भर्ना लिन नपाइने किसिमको व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा पहिलो पटकमा छात्रवृत्ति वा पुर्ण शुल्किय जुनमा म्याच हुन्छ स्वत: त्यँही पढ्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ।

यो व्यवस्थाले मेरिट भर्ना भन्दा पनि भाग्यको खेल बढी हुने देखिन्छ। यो व्यवस्थाले अघिल्लो एकीकृत प्रवेश परीक्षामा हासिल भएको उपलब्धिहरु समेत गुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बिगतमा भएका र अब झनै टड्कारो रुपमा हुने केही कमजोरीहरु यहाँ उदाहरणका निम्ति विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेका छन्। अहिले नेपाल बाहिर स्नातकोत्तर गर्न जानेको ठुलो लहर भएको छ।

नेपाल मेडिकल  काउन्सिलले    उपलब्ध तथ्याङ्कले सयौँको सङ्ख्यामा चिकित्सकहरु USMLE र PLAB जस्ता परीक्षाको तयारी गरिरहेको देखिन्छ। यी चिकित्सकहरुको स्नातकोत्तर म्याचिङ आउने मार्च १० तारिखमा हुन्छ। यदि बिगतको प्रवृत्तिलाई पछ्याउने हो भने प्रष्ट सँग भन्न सकिन्छ कि यी आवेदनकर्ता मध्ये धेरैले स्नातकोत्तरको अवसर बिदेशमै पाउनेछन्।

यी चिकित्सकहरुको बिगतमा विभिन्न सजायको व्यवस्था हुँदा समेत दोहोरो लाभको स्वार्थले प्रेरित भइ CEE को म्याचमा सिट रोक्ने अनि बिदेशीने गरेको देखिन्छ। यस्तो टड्कारो उदाहरण हुँदाहुँदै पनि बिगतको भन्दा अझै अवैज्ञानिक र सिट रोकेर राख्ने प्रवृत्तिलाई नै प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था अंगिकार गर्न खोज्न आफैमा उचित नदेखिएको पिडित विद्यार्थीहरुको भनाई छ।

हाल प्रस्तावित व्यवस्थाले हुन सक्ने नोक्सानीको एउटा उदाहरण पेश गरेका छन्। कुनै २५० को र्याङकको व्यक्तिले पुर्ण छात्रवृत्तिमा कुनै विषय पढ्न पायो, अनि २५१ कोले पुर्ण पैसा तिरेर पढ्न पायो। पहिलो लिष्टमा भने दुवैले अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। तरपछि २५० कोले सिट छोडेको अवस्थामा सो सिटमा २५१ मा उपग्रेट नभई त्यो भन्दा निकै तलको र्याङ्कले दोस्रो लिष्टमा पाउने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। यो वर्ष विगतको जस्तो जरिवाना र सजाय समेत हटाएर दुई भर्ना लिष्ट मात्रै प्रकाशित गर्ने र उपग्रेट गर्न नदिने व्यवस्था गर्नाले यो सिट रोक्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्नेमा अझ बढी प्रोत्साहित भएको छ।

यो मात्रै नभई सरकारी सेवामा कार्यरत तर दुइ वर्षको सेवा सर्त पूरा नगरेका चिकित्सकहरूले  समेत सिट रोकेर पछि दोस्रो काउन्सिलिङमा जाने अनि पहिलो पटक बसेकाहरुले अपग्रेड हुन नपाउने अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ अहिलेको अवस्थालाई अबिलम्ब सच्याई पुर्ववत व्यवस्था नै कायम गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन्।विद्यार्थीहरुको धेरै लामो मेहनत र संघर्ष केवल भाग्यको खेल मात्रै भएको छ त्यसैले आयोगका पदाधिकारीहरू रिसपोन्सिबल नभएको जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको जीवन माथि खेलवाड गरेको छ।

भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि  विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संशोधन भएको भन्दै त्यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी/तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथामकिता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि  भएता पनि  भर्ना लिने समयमा बदनियनतपूर्वक कार्यविधि संशोधन गर्दै सूचना जारी गरेको भन्दै संशोधित कार्यविधि पालना नगराउने आदेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो।

मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।चिकित्सा शिक्षा स्वीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथामिकता निर्धारणको व्यवस्था छ। त्यसमा योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीहरूको छनौट गरिन्छ। अंक बढी ल्याउनेहरूले पहिलो प्राथामिकता पाउने गर्छन्। टपरहरूले छोडेको अवस्थामा योग्यता सूचीअनुसार भर्ना लिनुपर्ने भएपनि त्यसको पालना नगर्नका निम्ति बदनियतपूर्वक कार्यविधि संशोधन गर्दै परीक्षा लिइसकेपछि कार्यविधि संशोधन गरेर सूचना जारी गरेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।

‘एमडी/एमएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उर्तीण गरेको विद्यार्थी भर्नाका लागि म्याचिङ प्रणाली संशोधन गर्दै कार्यविधि विपरीत सूचना प्रकाशित गर्नु बदनियतपूर्ण र स्वच्छाचारी छ यसले विद्यार्थीहरूको योग्यता एवं दक्षतालाई तिरस्कृत गर्ने काम गरेको हुनाले विद्यार्थी भर्नाको कार्यविधिको दफा २५ अनुसार म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी न्याय पाउँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
स्राेत: हेल्थ न्युज नेपाल र सेताे पाटी साभार
IME Remittance